PESA अंमलबजावणी | ग्रामपंचायत जानेगाव, केज, बीड

PESA लागूस्थिती

PESA कायदाबाबत

Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 हा एक विशेष कायदा असून संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीत नमूद केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये पंचायतराज व्यवस्थेला विशेष तरतुदीसह लागू करतो. या कायद्याद्वारे संविधानातील भाग-९ (Panchayats) अनुसूचित क्षेत्रांसाठी विस्तारला गेला आहे.

PESA कायद्याच्या मुख्य वैशिष्ट्ये:

अनुसूचित क्षेत्रांतील ग्रामसभेला विशेष अधिकार प्रदान करणे
आदिवासी समाजाच्या प्रथा, परंपरा व सांस्कृतिक ओळखीचे संरक्षण
नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील स्थानिक आदिवासी हक्कांची जपणूक
स्वशासन व स्थानिक पातळीवरील निर्णय प्रक्रियेला बळकटी
आदिवासींच्या जमीनहक्कांचे संरक्षण व जमीन हस्तांतरणावर नियंत्रण

या ग्रामपंचायतीमध्ये PESA लागूस्थिती

ही ग्रामपंचायत अनुसूचित क्षेत्रात आहे का?	नाही
पाचवी अनुसूची क्षेत्राचा दर्जा	लागू नाही – ही ग्रामपंचायत पाचवी अनुसूचीत अधिसूचित क्षेत्रात येत नाही
आदिवासी (ST) लोकसंख्या	४५ व्यक्ती (एकूण लोकसंख्येच्या ३.६%)
PESA कायदा लागू होतो का?	लागू नाही

महत्वाची सूचना:

ही ग्रामपंचायत संविधानातील पाचवी अनुसूचीत अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रात नसल्यामुळे PESA कायदा, 1996 येथील ग्रामपंचायतीस लागू होत नाही. या ग्रामपंचायतीचे सर्व कामकाज संबंधित राज्याच्या पंचायतराज कायद्याच्या सामान्य तरतुदींनुसार चालते.

तरीदेखील, ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अल्पसंख्य आदिवासी लोकसंख्येच्या (ST) गरजांचा विचार करून समावेशक प्रशासन सुनिश्चित करण्यासाठी खालील उपाययोजना केल्या जातात:

ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये ST प्रतिनिधींसाठी राखीव जागा
विकास आराखड्यात व योजनांमध्ये ST कुटुंबांचा समावेश
आदिवासी हक्क व सांस्कृतिक परंपरांचा सन्मान व संरक्षण
आदिवासी कुटुंबांसाठी लक्ष्यित कल्याणकारी योजना व कार्यक्रम

आदिवासी कल्याण व समावेशन

अनुसूचित जमाती (ST) लोकसंख्या तपशील

एकूण ST लोकसंख्या	४५ व्यक्ती (एकूण लोकसंख्येच्या ३.६%)
ST कुटुंबे	९ कुटुंबे
ST निवडून आलेले प्रतिनिधी	१ (प्रभाग क्र. ७ – ST राखीव)
ST लोकसंख्या असलेले गाव/भाग	गाव ३ (उत्तरेकडील वस्ती)

आदिवासी कुटुंबांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना

योजना / कार्यक्रम	ST लाभार्थी	स्थिती
माध्यमिकत्तर शिष्यवृत्ती (Post-Matric Scholarship)	८ विद्यार्थी	सुरू
PMAY-G (गृहकुल योजना)	९ पैकी ९ कुटुंबे (१००%)	पूर्ण
शौचालय बांधकाम (SBM)	९ पैकी ९ कुटुंबे (१००%)	पूर्ण
नळजोड पाणीपुरवठा (JJM)	९ पैकी ९ कुटुंबे (१००%)	पूर्ण
वीज जोडणी	९ पैकी ९ कुटुंबे (१००%)	पूर्ण
अन्नधान्य वितरण कार्ड (PDS)	९ पैकी ९ कुटुंबे (१००%)	सुरू
आरोग्य विमा (आयुष्मान भारत)	९ पैकी ९ कुटुंबे (१००%)	सुरू

समावेशक शासकीय पद्धती

अंमलात ग्रामपंचायतीत ST प्रतिनिधीसाठी राखीव प्रभाग (प्रभाग ७)
सक्रिय ST प्रतिनिधी विकास व नियोजन समितीचा सदस्य
अंमलात सर्व आदिवासी कुटुंबांचा १००% कल्याणकारी योजनांमधील समावेश
सक्रिय ग्रामसभेत आदिवासी कुटुंबांशी नियमित संवाद व सल्लामसलत
अंमलात कौशल्य विकास व रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणात आदिवासी युवकांना प्राधान्य
सक्रिय आदिवासी सण, परंपरा व सांस्कृतिक कार्यक्रमांना प्रोत्साहन

PESA कायदा – संदर्भ माहिती

PESA म्हणजे काय?

Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act, 1996 हा आदिवासी भागातील स्वशासन व ग्रामसभेच्या अधिकारांना मान्यता देणारा महत्त्वपूर्ण कायदा आहे. हा कायदा पंचायतराज व्यवस्थेला अनुसूचित क्षेत्रांसाठी आवश्यक त्या बदलांसह विस्तार करतो.

PESA कोणत्या भागात लागू आहे?

PESA फक्त संविधानाच्या पाचवी अनुसूचीत नमूद केलेल्या "अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये" लागू आहे. ही क्षेत्रे प्रामुख्याने आदिवासी बहुल असून राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेने निश्चित केली जातात. महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांतील विशिष्ट तालुके/ब्लॉक्स अनुसूचित क्षेत्र म्हणून जाहीर आहेत.

PESA अंतर्गत ग्रामसभेचे विशेष अधिकार (अनुसूचित क्षेत्रात)

ज्या भागात PESA लागू आहे, तेथील ग्रामसभेला खालीलप्रमाणे विशेष अधिकार असतात:

१. नैसर्गिक साधनसंपत्ती व्यवस्थापन

लहान जलस्रोतांवरील नियंत्रण
लघु वनउत्पादनांवरील (MFP) अधिकार
जमीन हस्तांतरण/जमीन गमावण्यापासून संरक्षण
लघु खनिजांवरील नियंत्रण

२. नियामक (Regulatory) अधिकार

लघु खनिजांच्या खाण/खननासाठी परवानगी देण्याबाबत सल्ला व नियंत्रण
दारू विक्री/सेवन परवान्यांवर नियंत्रण
साहूकार/कर्जव्यवसाय नियंत्रण
गाव बाजारांचे व्यवस्थापन व नियंत्रण

३. सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार

आदिवासी प्रथा, परंपरा व न्यायव्यवस्थेचे संरक्षण
सांस्कृतिक ओळखीचे जतन
सामुदायिक संसाधनांचे व्यवस्थापन
परंपरागत पद्धतीने वाद निराकरण

४. नियोजन व विकास

सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी योजना व कार्यक्रम ठरविणे
गरिबी निर्मूलन योजनांसाठी लाभार्थींची निवड
जमीन अधिग्रहणपूर्व ग्रामसभेची संमती
पुनर्वसन व पुनर्वसन योजना (R&R) मंजुरी

महाराष्ट्रातील PESA अंमलबजावणी

महाराष्ट्रामध्ये PESA लागू असलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांमध्ये राज्य शासनाने महाराष्ट्र Extension of Panchayats to Scheduled Areas Act व त्यासंबंधित नियम अधिसूचित केले आहेत. या अंतर्गत संबंधित ग्रामपंचायतीतील ग्रामसभेला वरील विशेष अधिकार दिलेले आहेत.

PESA लागू असलेले काही जिल्हे (भागतः):

नंदुरबार (काही तालुके)
धुळे (काही तालुके)
नाशिक (काही तालुके)
ठाणे / पालघर (काही तालुके)
गडचिरोली (काही तालुके)
इतर अधिसूचित आदिवासी बहुल ब्लॉक्स

सूचना: सदर ग्रामपंचायत वरील कोणत्याही PESA-अधिसूचित क्षेत्रात येत नाही.

आदिवासी विकासासाठी सहाय्य व्यवस्थापन

मानवी संसाधने (तालुका/जिल्हा पातळी)

Gram Sabha Mobiliser (RGSA)	लागू नाही (फक्त PESA क्षेत्रांसाठी)
PESA समन्वयक (ब्लॉक पातळी)	लागू नाही (फक्त PESA ब्लॉक्ससाठी)
जिल्हा आदिवासी विकास अधिकारी	उपलब्ध – संपर्क: जिल्हा कार्यालय
SC/ST कल्याण अधिकारी (तालुका/ब्लॉक)	उपलब्ध – संपर्क: ब्लॉक कार्यालय

ST कुटुंबांसाठी उपलब्ध सहाय्य सेवा

जिल्हा आदिवासी विकास कार्यालय – प्रमुख आदिवासी योजनांची अंमलबजावणी
तालुका/ब्लॉक SC/ST कल्याण कार्यालय – जात प्रमाणपत्रे, शिष्यवृत्ती, लाभ योजना
ग्रामपंचायत – स्थानिक समन्वय, अर्ज भरण्यास मदत, प्रमाणपत्रांसाठी मार्गदर्शन
आंगणवाडी केंद्रे – बाल पोषण व पूर्वशिक्षण सेवा
प्राथमिक आरोग्य केंद्र – आरोग्य सेवा व विशेष शिबिरे
शाळा – शिक्षण, शिष्यवृत्ती व विद्यार्थी सहाय्य

सांस्कृतिक व सामाजिक समावेशन

आदिवासी समाजासाठी उपक्रम

सांस्कृतिक सन्मान: आदिवासी सण व परंपरांचे जतन व उत्सवांना प्रोत्साहन
भाषिक सहाय्य: शासकीय सेवांसाठी आवश्यकता भासल्यास स्थानिक आदिवासी भाषेत मदत
शिक्षण: सर्व आदिवासी मुलांचे शाळेत १००% नावनोंदणी व शिष्यवृत्तीची सोय
आरोग्य: आदिवासी वस्तीसाठी विशेष आरोग्य शिबिरे व मोबाईल आरोग्य सेवा
उपजीविका: MGNREGS मध्ये प्राधान्य तसेच कौशल्य विकास प्रशिक्षण
प्रतिनिधित्व: ग्रामसभा व विकास निर्णयांमध्ये सक्रिय सहभाग

ग्रामसभेत सहभाग

ग्रामसभेला उपस्थित राहणाऱ्या ST कुटुंबांची संख्या	९ पैकी ९ कुटुंबे (१००% सहभाग)
ST समुदायाने मांडलेले प्रमुख मुद्दे	रस्त्यांची सुधारणा, रोजगार व उपजीविका संधी
घेतलेली कार्यवाही	रस्ता सुधारणा GPDP मध्ये समाविष्ट, कौशल्य प्रशिक्षण व रोजगार संधी उपलब्ध

आदिवासी योजनांसाठी संपर्क

ग्रामपंचायत

संपर्क व्यक्ती: ग्रामपंचायत सचिव

दूरध्वनी: +91-XXXXXXXXXX

सेवा: स्थानिक समन्वय, अर्ज भरण्यास मदत, प्रमाणपत्रे/योजना मार्गदर्शन

ब्लॉक SC/ST कल्याण कार्यालय

अधिकारी: ब्लॉक कल्याण अधिकारी

दूरध्वनी: +91-XXXXXXXXXX

सेवा: SC/ST प्रमाणपत्रे, शिष्यवृत्ती, कल्याणकारी योजना

जिल्हा आदिवासी विकास कार्यालय

अधिकारी: आदिवासी विकास अधिकारी

दूरध्वनी: +91-XXXXXXXXXX

सेवा: प्रमुख आदिवासी योजना, विशेष कार्यक्रम, तक्रार निवारण

राज्य हेल्पलाईन

आदिवासी कल्याण हेल्पलाईन

दूरध्वनी: 1800-XXX-XXXX (टोल-फ्री)

सेवा: माहिती, तक्रारी, मार्गदर्शन

संदर्भ व साधने

दस्तऐवज / साधन	वर्णन	Access
PESA Act, 1996	PESA कायद्याचा संपूर्ण मजकूर (संदर्भासाठी)	PDF डाउनलोड
आदिवासी कल्याण योजना	केंद्र व राज्यातील सर्व प्रमुख ST कल्याण योजनांची यादी	PDF डाउनलोड
SC/ST जाती प्रमाणपत्र अर्ज	जाती प्रमाणपत्राकरिता नमुना अर्ज	PDF डाउनलोड
शिष्यवृत्ती अर्ज नमुने	विविध शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज नमुने	PDF डाउनलोड
Ministry of Tribal Affairs	भारत सरकार – आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचे अधिकृत संकेतस्थळ	वेबसाइट पहा